Agriculture Electricity Yojana: सरकार द्वारा वर्तमान में किसानों को फसल सिंचाई के अंतर्गत होने वाले खर्चों से राहत प्रदान करने के लिए हर महीने किसानों को ₹2000 तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है जिसके तहत किसानों को वर्तमान में 2031 यूनिट बिजली बिल के भुगतान के लिए ₹2000 की राशि किसानों के खाते में हस्तांतरित की जाती हैं। इसके अलावा घरेलू उपभोक्ताओं को भी हर महीने 100 यूनिट बिजली मुफ्त में दी जा रही है
राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना के तहत हर महीने ₹2000 का अनुदान किसानों के खाते में हस्तांतरित किया जाता है। इस योजना की शुरुआत 2023 में की गई थी जिसके तहत किसानों के लिए फसल सिंचाई में होने वाले आर्थिक बोझ को कम करना है।
किसानों को 2000 यूनिट बिजली फ्री
अब घरेलू बिजली उपभोक्ताओं का दायरा 50 यूनिट से बड़ा कर 100 यूनिट हर महीने कर दिया गया है अब 85% घरेलू उपभोक्ताओं का बिजली बिल शुन्य रुपए हो गया है और 100 यूनिट से अधिक बिजली बिल खर्च करने पर उपभोक्ताओं को 300 यूनिट तक का भी अनुदान दिया जाता है। कृषि उपभोक्ताओं को अब हर महीने 2000 यूनिट हर महीने मुफ्त में दी जा रही है यानी 200 यूनिट बिजली बिल आने पर किसानों को किसी भी प्रकार के बिल का भुगतान नहीं करना होगा।
किसान अपना बकाया बिल जमा करवा कर इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं किसानों को खेती के लिए 2000 यूनिट हर महीने मुफ्त में दी जा रही है इसके तहत इसमें लाखों कृषि कनेक्शन है जिनका बिजली बिल शुन्य रुपए हो गया है और 4 हजार यूनिट का उपयोग करने पर किसानों के 3850 का बिल बनता है इस प्रकार किसानों को 950 रुपए हर महीने और 2 महीने में 1850 रुपए का फायदा होगा।
कैसे मिलेगा लाभ
देशभर में इस योजना के तहत लगभग 11 लाख किसानों द्वारा लाभ प्राप्त किया जा रहा है एवं राज्य में किसानों को 90 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली उपलब्ध करवाई जा रही है इस योजना के माध्यम से किसानों को पूर्ण रूप से बिजली मुक्त करना है इसका लाभ राज्य के मूल निवासी किसानों को दिया जा रहा है एवं किसानों के नाम पर कृषि योग्य भूमि पर बिजली कनेक्शन होना चाहिए इसके अलावा योजना से जुड़ी जानकारी हेल्पलाइन नंबर एवं नजदीकी कार्यालय जाकर प्राप्त कर सकते हैं।
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को महंगाई राहत कैंपों के माध्यम से पंजीकरण करवाना होगा जिसके लिए आपके पास जन आधार कार्ड आधार कार्ड मोबाइल नंबर कृषि भूमि पर बिजली कनेक्शन का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।